1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2025 पेश किया। यह बजट आर्थिक विकास को गति देने, मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने पर केंद्रित रहा।
मध्यम वर्ग को कर राहत
इस बार सरकार ने आयकर स्लैब में बदलाव करते हुए 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त कर दिया है। इससे वेतनभोगी और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
किसानों के लिए राहत और कृषि क्षेत्र में सुधार
कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत ऋण सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथ ही, सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष में वृद्धि की घोषणा की है जिससे किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों का लाभ मिलेगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बड़ा बजट
इस साल शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। सरकार अगले पांच वर्षों में 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ेगी और देशभर में 200 नए कैंसर उपचार केंद्र स्थापित करेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में IIT और अन्य प्रमुख संस्थानों के विस्तार की भी योजना बनाई गई है।
बिहार और अन्य राज्यों को खास सौगात
बिहार के लिए विशेष रूप से पटना में IIT का विस्तार और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नया संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
महिलाओं और युवाओं को अवसर
महिलाओं और स्टार्टअप्स को सहयोग देने के लिए नए फंड लॉन्च किए गए हैं। सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए विशेष क्रेडिट स्कीम शुरू करने का भी ऐलान किया है।
प्रधानमंत्री का बयान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2025 को देश की तरक्की के लिए एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस प्रयास है।
बजट 2025 की मुख्य बातें
- 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं।
- कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की योजना।
- शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयां देने की तैयारी।
- महिलाओं और स्टार्टअप्स के लिए नई योजनाएं।
- बिहार में IIT का विस्तार और नए संस्थानों की घोषणा।
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